‘निर्माणमा लापरवाही गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही हुन्छ’

काठमाडौं : सरकारले सडक र पुललगायत भौतिक संरचना निर्माणमा लापरवाही गर्ने ठेकेदार जुनसुकै दल वा व्यक्तिका भए पनि कारबाही गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यस्ता ठेकेदार जुनसुकै दलले च्यापेको भए पनि अब क्षम्य नहुने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले ठेकेदारका कारण आयोजनाका काम नहुने वा वर्षैां अल्झिए राजनीतिक दलसँग जोडिए पनि क्षम्य नहुने बताएका हुन्। सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरू, विभागका महानिर्देशकहरू, आयोजना प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको बैठकमा रिमालले भने, ‘ठेकेदारका कारण धेरै आयोजना अल्झिएका छन्, वर्षौंसम्म काम नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अब ठेकेदारलाई कारबाही गरिनेछ।

जनताको सम्पत्तिमा खेलवाड गर्नु हुँदैन।’ उनले अब विकास निर्माणमा खेलाँची नगर्न सबैलाई निर्देशन दिए। ‘सडक निर्माणमा आफ्नो घर जोगाउन विकासमा बाधक बन्नेलाई पनि अब छोडिन्नँ’, उनले भने, ‘विकासलाई दलीय आँखाले होइन विकासकै आँखाले हेरौं। विकासे आयोजनाको डिजाइनदेखि नै गम्भीर बनौं।’ बैठकमा विकास निर्माण र प्रदूषणमा एउटा निकायले अर्कोलाई दोषारोपण गरेका थिए। ‘जवाफदेहिता बढाउनैपर्ने भएको छ, अब यसरी ‘ब्लेम गेम’ नखेलौं’, आजसम्म भएका गल्तीको दोष राजनीतिलाई दिनुस् भन्दै रिमाल कडा रुपमा प्रस्तुत भए, ‘अनुगमनको कमी छ। अब अनुगमनमाथि अर्को अनुगमन हुनेछ र त्यसको पनि अनुगमन हुनेछ।’ उनले आयोजनाबारे सबैले सूचना टाँस गर्नुपर्ने, वैशाखदेखि लक्ष्य राखेर काम गर्नुपर्ने र निश्चित समयमा त्यसको प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने भन्दै सरोकारवालालाई निर्देशन दिए। उनले भने, ‘कुन कुन निकायबीच समन्वय नहुँदा वा कमी हुँदा कहाँ कहाँ काम भएका छैनन् वा अड्किएका छन्, रिट आदेशले सडकका काम के हुन सकेनन्, महानगरपालिकाको विकासमा के के भूमिका हुन् यी सबै सूची बनाएर अघि बढ्नोस्।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समेत संरचनामा हेरफेर गरेर अघि बढ्न लागेको बैठकमा जानकारी दिइयो। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले जति काम गरे पनि नतिजा नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए। सडक विस्तार र त्यसबाट उत्पादन भएको प्रदूषणबारे कात्तिकयता ६ वटा बैठक भइसकेको तर पनि नतिजा नदेखिएकाले अबका दिनमा सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर नतिजा आउने ढंगले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव प्रेम राईले अब कसैले पनि ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हिचकिचाउन नपाउने बताए। उनले भने, ‘सडक भत्काउँदै छोड्छौं, बजेट पुगेन भन्दिए भैहाल्यो। अब जति बनाउन सक्छौं त्यतिमात्र भत्काऔं।’

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले मुआब्जामा धेरै समस्या रहेकाले आयोजनाहरुमा ढिलाई भएको बताए। उनले भने, ‘मुआब्जामा स्थानीयले प्रचलित भाउभन्दा बढी मागेकाले समस्या छ। यद्यपि बजेट नभएर विकासे आयोजनाको दुरावस्था नहोस् भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय छ।’ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेश खत्रीले मेलाम्चीका लागि उपत्यकामा ९ सय किलोमिटर पाइप बिछ्याइसकिएको जानकारी दिँदै बाँकी सय किलोमिटर चैतभित्र सक्ने बताए। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले क्षतिपूर्ति रकम न्यून भएकै कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले बिजुलीका पोल, मुआब्जालगायत कारण सडक बिस्तारमा ढिलाइ भएको बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्ना कारणले नभइ आयोजनाले नै सडक विस्तारमा साइट क्लियरेन्स नगरेका कारण पोल सार्न नमिलेको जानकारी दिए।

साभारः अन्नपूर्ण पोष्टबाट