कोरियनसँग पीपीए हुँदा हंगामा किन ?

अपर त्रिशुली -१ को पीपीए डलरमा भयो भन्नासाथ विवाद आयो । यो पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) मा कसैले बोल्ने बाटै छैन । चाइनिज वा अरु डेभलपर्सले नै भन्नुस्, कसैले बोल्ने बाटो नै छैन । यो मोडलमा आउँछन् भने जति पीपीए गरे पनि जोखिम छैन । हुन सक्छ, भोलि हामीले धेरै पीपीए वैदेशिक लगानीमा गर्न नसक्ने हुन सक्छ । विनिमय जोखिमभन्दा पनि भोलि शोधनान्तरका कुरा आउन सक्छ । आखिर डलर त तिनुपर्छ नि, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ, २/३ हजार मेगावाटको पीपीए गर्दा । अहिलेको अवस्थामा जस्तो कोरियनकै लगानीको कुरा गर्नुस् । १० वर्ष भयो कोरियनहरू यहाँ बसेको । १० वर्षसम्म लगानी गरेर बसिराछ । कहिले लाइसेन्स खारेज गरेको छ, कहिले के, कहिले के गरेर बसेको छ । अनि कोरियनलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भनेर लागिएको छ । अहिले पनि पीपीए गर्दैन भनेर धपाउने कि आएको लगानी लिने त ? यो आयोजना यति राम्रो आयोजना छ, यति नजिकै, काठमाडौंलाई सीधै जोड्ने, १५ सय गिगावट आवर उर्जा दिन्छ । त्यो भनेको अहिले हामी ४५ सय गिगावाट आवर, ४७ सय ५० र पाँच हजार गिगावाट आवर उर्जा खपत गर्छौं । त्यो १५ सय त एक तिहाइ उर्जा दिन्छ । लगानी, डीपीआर सबै तयार छ, भोलि नै सुरु हुन सक्छ । सबै चिज तयार छ, अब तिमी जाउ भन्ने हामीले ? कि पीपीए नै नगरौं भनौं ? के नेपाली रुपैयाँमा पीपीए हुन्छ, आउने भए आउ नआउने भए नआउ भन्नुपर्‍यो । होइन भने यति त गर्दिनुपर्‍यो नि ! कसैले आफूखुसी गरेको पीपीए होइन यो । यसले त मन्त्रिपरिषददेखि यावत प्रक्रिया पार गरेर आएको हो । यस्तो चिजमा पनि देशै डुबायो भन्ने कुरा गलत हो । ६० अर्बमा बनाओस् वा एक खर्बमा बनाओस्, हामीसँग कुनै सरोकारको कुरा भएन । ‘कस्ट प्लस’ पीपीए नै होइन यो ।

कोरियन कम्पनी धन्न फर्किएन !

हल्ला त यहाँ के पनि गरिरहेका छन् भने ६० अर्ब तिर्नलाई हेजिङ फण्ड भन्ने कुरा पनि भनेका छन् । मैले पत्रकार सम्मेलनमा प्रष्ट भनेको पनि छु । तर, बुझ्नेले बुझ पचाएपछि के गर्ने ? यहाँ धेरै ‘इन्ट्रेष्ट’ का विषयहरू पनि छन् । कतिले तलको लाइसेन्स खारेज गरेर माथिको लिन खोजेकै हो, कोरियनलाई धपाएर । कतिपय विदेशको लगानी आयो भने हाम्रो बजार के होला भन्नेहरू पनि छन् । यहाँ त संकट भइरहृयो भने खेल्न पाइन्छ नि त । संकटकै बेलामा बीचमा बसेर धेरैले कमाउँछन् । यो संकट हट्यो भने त्यो त रोकिन्छ । तर, सबैजना प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्छ । आखिर अहिलेसम्म अपर त्रिशुली-१ यो पीपीए किन भएन ? आज भन्दा चार वर्ष पहिले यो पीपीए भएको भए त्यो आयोजना आइसक्थ्यो । कोरियनहरू १० वर्षसम्म पीपीएकै कारण रोकिए । केही समयअघि त्यहाँका राजदूत आउनुभएको थिए । मैले तपाईहरूको १० वर्षसम्मको धैर्यताका लागि धन्यवाद भनें । आयोजना लागत ६० अर्ब बनाएर ब्रहृमलुट नै गरे भनियो । लागत हेर्ने हो भने अहिले ६० अर्ब आयोजना लागतमा मा ‘कस्ट प्लस बेसिस’ मा १७ प्रतिशत रिटर्न दिने हो भने हामीले १५ सेन्ट दिनुपर्छ ।

अनि त्यो लागत हेरेर साध्य हुन्छ ! उसको लागत कहाँ/के भनेर सबै हेर्न हामीलाई सम्भव पनि हुँदैन । उसले जे लागत ल्याउँछ त्यसैमा १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने भन्नासाथ त उसले त लागत बढी नै ल्याउँछ अनि मैले १२-१३ सेन्ट दिने त ? दिन सक्छु त ? हाम्रो आफ्नो क्षमता त छैन । त्यसो भएपछि मैले जे दिन सक्छु, त्यसमा आउनेमात्रै आउ भनेको हो । यो कस्ट प्लस बेसिसको पीपीए नै होइन । तर, अहिले चीन, कोरिया, पाकिस्तानको पीपीए हेर्नुहुन्छ भने ती ‘कस्ट प्लस बेसिस’ पीपीए हुन् । १७ प्रतिशत आधारमा पीपीए भएका छन् । म केही समय पहिले बैंकक जाँदा हाइड्रोपावर महंगो भयो भन्ने कुराहरू आए । पाकिस्तानमा ‘कस्ट प्लस बेसिस’ मा पीपीए हुन्छ । त्यसमा उसले लागत नै यति उ्रच्च गरेको छ, त्यसमा १७ प्रतिशत रिटर्न लिएपछि १० सेन्टभन्दा घटीको पीपीए नै भएको छैन । १० सेन्टमा पीपीए भएको छ, शतप्रतिशत ‘एक्स्चेन्ज रिस्क’ लिएको छ । सरकारले जोखिम लिएको छ । अनि मैले हाइड्रोपावर महंगो छैन, हाम्रोमा यस्तो छ भनेपछि पाकिस्तानका एक सहसचिवले तपाइँको मोडल के हो दिनुपर्‍यो भने । मोडल हाम्रो पनि त्यही हो । ‘कस्ट प्लस’ मा त त्यसको उनीहरूले नियन्त्रण उनीहरूले गर्न सक्नुपर्‍यो नि ! डेभलपर्सले जे दियो, त्यही भएपछि अनि हुन्न त महंगो ? एउटा कुनै डेभलपरले हाइड्रोपावर बनायो, १५ करोडलाई ३० करोडमा बनायो । अब त्यसमा ३० करोड लाग्दैन भनेर भन्ने को ? १५ करोडमै सकिन्थ्यो होला । न त्यसमा प्रातिस्पर्धी ठेक्का हुन्छ, न त्यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ, न केही लाग्छ । आफैं ठेकेदार आफैं सबै । अनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? ‘कस्ट प्लस’ मा गरेर साध्य हुन्छ, सम्भव छ ? छैन । हामीले दिन सक्ने दर दिने हो । तसर्थ अहिलेको पीपीएमा कुनै जोखिम छैन ।

डलरमा पीपीए नगर्ने भए ढोका बन्द गरे हुन्छ

अब डलरमा पीपीए ! यदि यो पनि नगर्ने हो भने गर्ने के त ! अब एफडीआई भन्ने, त्यसका लागि डलर त चाहिन्छ । कपतिमा बैंकको ऋण त तिर्नुपर्‍यो । बैंकको ऋण पनि म तिर्दिनँ, डलर पीपीए गर्दिनँ, नेपालीमै पीपीए गर्छु भन्ने हो भने त ढोकै बन्द गरेर बसे भैहाल्यो नि ! यो जति अधिकतम कति आउन सक्छ, त्यो हेरौं । यो सम्भव छ । म त भन्छु यसले ठूलो ढोका खोलेको छ । म कोरियामा दुईपटक गएको छु । त्योबेला म चिलिमेको महाप्रबन्धक हुँदा प्रस्तुति गरेको थिएँ । हाम्रा एनआरएनहरू सबैले त्यो आयोजनाको किन पीपीए हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । त्यहाँ निकै नकारात्मक कुरा भयो नेपालका बारेमा, लगानीका सम्बन्धमा । अर्बौं लगानी गरेको छ, लगानी डुब्ने भइसक्यो, हामी त्यही एउटा काम पनि गर्न सक्दैनौं । कोरियनसँग एउटा पीपीए हुँदा यत्रो हंगामा हुनुपर्ने ? कति धैर्य गर्ने ? वास्तवमा २/४ महिनामात्रै रोकेको भए पनि उनीहरू छाडेर जाने अवस्थामा थिए । यस्तो अवस्थामा कसरी ल्याउने वैदेशिक लगानी ? बजार नदिने अनि कसरी आउँछ वैदेशिक लगानी ? मार्केट भनेको त पीपीए हो नि त ।

नेपालमा पीपीएको दुखद इतिहास

अहिलेसम्म नेपालमा एउटा डलरमा र अर्को नेपाली मुद्रामा पीपीए भएका छन् । डलरको पीपीएको क्षेत्र हेर्ने हो भने हामी खिम्तीदेखि सुरु गर्दा हरेक पीपीएमा ‘रेट’ घट्दै आएको अवस्था छ । र, नेपाली मुद्राको पीपीए ३ रुपैयाँ २५ पैसादेखि बढ्दै आएको अवस्था छ । यसपालि चैं मर्ज भएको छ । डलर पीपीएको कुरा गर्दा त्योबेला हामीले खिम्तीमा ६ सेन्टमा पीपीए गर्‍यौं । तर, यसको त पार्ट अर्कै छ । ‘स्पील इनर्जी’ को पनि १२ सेन्टसम्म पुगेको छ । खिम्तीको पीपीएको अहिले हामीले २०/२२ सेन्टसम्म पुग्छ, ड्राई सिजनमा अहिलेको अवस्थामा । अन्य सिजनमा अलिक कम छ । अहिले औसतमा खिम्तिको पीपीए करीव १२ सेन्ट पुग्छ । किनकि खिम्तीमा अहिले रोयल्टी पनि हामीले नै तिर्नुपर्छ । वर्षभरिको इनर्जी कति आयो र हामीले कति तिर्‍यौं भन्ने हिसावबाट औसत आउँछ । यो हिसाव १२ सेन्ट औसत हो । १२ सेन्ट भनेको करीव १२ रुपैयाँ हो । कुल गर्दा खिम्तीमा १२ रुपैयाँको औसतमा छ । खिम्तीको पाटोमा ‘अनलिमिटेड स्क्यालेसन’ छ । अमेरिकाको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई हेरेर प्रत्येक वर्ष त्यो बढ्दै जान्छ । वार्षिक २/३ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दै जाँदा अहिले यो विन्दुमा पुगेको हो ।

त्यहाँ ‘प्राइस स्क्यालेसन’ पनि अनलिमिटेड छ । अर्कोचाहिँ जुन ‘एक्स्चेन्ज रिस्क’ जो छ, डलरको, त्यो हामीले शतप्रतिशत लिएका छौं । पीपीए पनि शतप्रतिशतमा निश्चित प्रतिशतमात्रै नेपालीमा छ । त्यसको पार्ट चैं हामीले डलरमा नै तिर्नुपर्छ । मतलव त्यो बेला करिव डलरको भाउ ५३ हुँदा अहिले उक्त एक्चेन्ज रिस्क नै करीव दोब्बर भइसक्यो । त्योबेला हाम्रो थोरै पैसाले धेरै डलर आउँथ्यो । अहिले धेरै पैसाले थोरै डलर आउँछ । तर, उसलाई त डलर नै तिर्नुपर्छ । त्यसैले त्यो एक्स्चेन्ज रिस्क पनि हामीले नै लियौं, शतप्रतिशत नै पीपीए अवधिसम्मका लागि । खिम्तीमा गरिएको त्यो निकै खतरनाक पीपीए हो । त्यो रिस्क हामीले अहिले पनि लिइरहेका छौं । तर, अहिले २० वर्षपछि, सन् २०२० पछि त्यो रिक्स ५०/५० हुँदैछ । र, पीपीए पनि रिभ्यु गर्ने भनेको छ, त्योबेला हामी सोचौंला । रिभ्यु गर्दा ५० प्रतिशत शेयर विद्युत प्राधिकरणलाई पनि आउने भन्ने छ । त्यो भन्दा ‘अफ्रन’ मा धेरै नै पैसा गएको छ । खिम्तीको पीपीएमा दुईवटा कुरा थिए । त्यसमा एउटा ‘फ्ल्याट रेट’ दिइयो । त्यहाँ अहिलेको जस्तो इनर्जीमा छैन, त्यो रेट क्यापासिटीमा छ । यति क्यापासिटी बराबर महिनाको यति तिर्ने भन्ने छ । त्यहाँ क्यापासिटीमा पीपीए छ । तर, हिसाव गर्दा माथि उल्लेख गरेको जतिको हिसाब आउँछ ।

क्यापासिटीमा पीपीए गरेपछि र त्यो पनि फ्ल्याट भएपछि २४ लाख डलरबाट बढ्दै गएर महिनाको ३२/३३ लाख डलर पुगेको छ । यो करीव ३२/३३ करोड जति पुग्ने भयो । यति भएपछि बर्खामा इनर्जी चैं बढ्ने भयो । बढी इनर्जी भएपछि बर्खामा कम लोडसेडिङ हुने भो । तर, हिउँदमा त स्वात्तै घट्ने भयो । थोरै इनर्जी भाग गर्नुपर्ने भएपछि बढी रेट आउने भयो । खिम्तीको बिजुलीमा २५ सेन्टसम्म आउनुको कारण यही हो । अर्कोचाहिँ त्यहाँ ‘एक्सेस इनर्जी’ भनेर राख्दियो, त्यसको ‘कष्ट’ छुट्टै राख्दियो । त्यसको करिव ४/५ सेन्ट जति राखेको थियो, अहिले बढेर १२ सेन्टजति पुगेको छ । त्यो ड्राइ सिजनको एक्सेस इनर्जीको रेट छुट्टै राख्दियो । त्यसमा इनर्जी क्याल्कुलेसन राख्दियो । हाइड्रोलोजीमा त मासिक क्याल्कुलेट इनर्जी आउँछ । जस्तो ड्राइ सिजन फागुनमा नै हेर्दा, त्यसमा हाइड्रोलोजी यति भनेर इनर्जी अनुमान गर्न सकिन्छ, केही प्रतिशत तलमाथि हुनसक्ला । खिम्तीमा के गर्‍यो भने आउने इनर्जी कम राख्दियो, तर एक्सेसमा बढी राख्दियो । आउने इनर्जी किन कम राख्यो भन्दा यता त फ्ल्याट छ । त्यसमा जति इनर्जी राखे पनि रेट त त्यही पाउने भयो, थोरै इनर्जी राखे पनि रेट त्यही पाउने भएपछि त इनर्जी यता कम भयो, रेट त्यही पायो । फेरि त्यही इनर्जीलाई यता ल्यायो एक्सेसमा पैसा पनि पायो । यहाँ दुईवटा फाइदा भयो । यसलाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिशत त परिवर्तन हुँदैन । सय युनिटमा सय युनिट नै एक्सेस आउनु भनेको त ठूलो कुरा हो । यी कुराको ल्याकिङ छ खिम्तीमा । किनकि त्योबेलामा इनर्जीका बारेमा त्यति ज्ञान पनि भएन । विज्ञहरू पनि भएनन् ।

खिम्तीपछि हामीले अपर भोटेकोशीमा पीपीए गर्‍यौं । यसमा खिम्तीको जस्तै तर अलि राम्रो भयो । यसमा चाहिं ३ प्रतिशत ‘स्क्यालेसन’ छ । तर, यो खिम्तिभन्दा अलि कम छ । ११ सेन्टसम्म छ, यसको रेट । यसमा पनि डलर एक्चेन्जको रिस्क हामीले नै लिएका छौं । अब त्यो पनि रेट अलि कम भए पनि एक्स्चेन्ज रिस्क हामीले नै लियौं । खिम्तीमा पीपीए गरेको बेलामा भन्दा अहिले हरेक कुराको ज्ञान छ हामीलाई । त्यसैले त्योभन्दा राम्रो पीपीए भयो । भोटेकोशीमा क्यापासिटीमा पीपीए भएन । रेटमा पीपीए भयो । प्रतियुनिट ६ सेन्टमा गरियो । यो राम्रो भयो । तर, प्रत्येक वर्ष ३ प्रतिशतको ‘स्क्यालेसन’ हुँदा त्यो अहिले ११ सेन्टजति पुगेको छ । यसमा पनि हामीले शतप्रतिशत एक्स्चेन्ज रिस्क लियौं । भनेपछि एक्स्चेन्ज रिस्क पनि लियौं, स्क्यालेसन पनि बढ्दै गयो । यो हरेक वर्ष बढ्छ । त्यसैले खिम्ती र भोटेकोशी यी दुईवटै एकदमै महंगा पीपीए भए । त्यसपछि हामीले धेरै पीपीए गर्‍र्यौं । जस्तै डलरमा इन्द्रावतीको पीपीए भएको छ । अलि महंगै भए पनि यो सानो पीपीए भएकाले त्यसको त्यति ठूलो असर छैन । ५० मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दीको पीपीए भयो चाइनीजहरुसँग ।

त्यो पनि अलि महंगै पीपीए भयो । अहिले नै करीव आठ सेन्ट छ । १५ वटा कम्पाउन्ड इस्क्यालेसन छ ३ प्रतिशतका दरले छन् । त्यसमा पनि हामीले नै एक्स्चेन्ज रिस्क लिएका छौं । त्यो पनि एकदमै खतरा पीपीए नै हो । त्यसले एकदमै राम्रो इनर्जी दिए पनि रेट आठ सेन्ट पुगिसकेको छ । त्यसपछि काबेलीको पीपीए ६ दशमलव २९ सेन्टमा भयो । त्यसमा ६ प्रतिशतका दरले १० वटा स्क्यालेसन थियो । त्यसको बीचमा १५ वर्षपछि ‘क्लिप’ गरेको छ । तर, त्यसमा पनि एक्स्चेन्ज रिस्क लिइएको छ । त्यसपछि लोअर सोलुलगायतको पीपीए भएको छ । यतिञ्जेलसम्म रेट चैं नेगोसियसनमा थियो । सबै डलर पीपीएको रेट नेगोसियसनमा थियो । लोअर सोलु लगायतमा आउँदा ४८० र ८४० कै राखियो, नेपाली डेभलपर्सकै राखियो । ४८० वेट सिजनमा र ड्राइ सिजनमा ८४० नै राखियो । डलरको रिस्क शेयरिङ चाहिँ यसमा ६० प्रतिशत हामीलाई र ४० प्रतिशत उनीहरूलाई राखियो, ३० वर्षका लागि । ३० वर्षको सम्झौता गरेकाले त्यो पनि अलि रिस्क नै छ ।

यसरी बन्यो पीपीएको नयाँ मोडल

यसबीचमा माथिल्लो त्रिशली-१ को सन्दर्भमा धेरै विवाद आयो । डलरमा पीपीएका लागि फ्रेमवर्क बनेन भनेर संसदीय समितिमा पनि कुरा उठे । त्यसपछि एउटा ट्रान्सपरेन्ट फ्रेमवर्क बनाउनुपर्‍यो भनेर मन्त्रालयले ऊर्जासंकट निवारण तथा जलविद्युत् दशकसम्बन्धी कार्ययोजना बनायो । त्यसको कमिटीमा म आफैं पनि त्यसमा बसेर काम गरेको थिएँ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री भएका बेलामा त्यो भएको थियो । यसबीचमा अर्थमन्त्रालयबाट १० वर्षभन्दा बढीको डलर पीपीए नगर्ने भन्ने आयो । त्यो कमिटीले अझै त्यसलाई पनि परिमार्जित गर्दै अधिकतम् १० वर्ष वा ऋण पे-ब्याक नभएको अवस्थासम्म भन्यो । हामीले ऋण पे-ब्याक नभएसम्म नै भनेर कार्ययोजना ल्यायौं । १० वर्षअघि नै ऋण तिरिसक्दा त्यो रिक्स नलिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्‍यौं । र, ऋण पार्टमा मात्रै डलर पीपीए दिने भन्यौं । त्यसमा २० प्रतिशत इक्वीटीको रिस्क विदेशी लगानीकर्ता लिनुपर्ने भन्यौं । ८० प्रतिशत ऋणमा मात्रै डलर पीपीए गर्ने भनेर कार्यायोजना बन्यो । तर, यो १० वर्षमा पनि डलरमा रिस्क त छ । त्यसैले हामीले ‘हेजिङ मेकानिज्म’ बनाउने अवधारणा ल्यायौं । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भनियो । हेजिङ फण्ड सिर्जना गर्ने, त्यसमा डेभलपरले पनि पैसा हाल्ने, प्राधिकरणले पनि हाल्ने । र, जुन रिस्क हुन्छ, हाम्रो करेन्सी डिभ्यालुयसन हुँदा त्यही फण्ड हेजिङबाट बेहोर्ने र अधिकतम् १० वर्ष रिस्क लिने गरी ऊर्जासंकट निवारण कार्ययोजना त्यतिबेलाको ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले पास गर्‍यो ।

त्यसपछि त्यो डकुमेन्ट मन्त्रालयमा आयो । मन्त्रालयले फेरि पनि पीपीए र डलर पीपीएबारे विस्तृत व्यवस्था गर्ने गरी सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनायो । सो कार्यदलले पनि हामीले कार्ययोजनामै उल्लेख गरेअनुसारकै सरकार, वर्ल्ड बैंक र एडीबी पनि आउन सक्ने गरी राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने गरी कार्यविधि बनायोे । लोन पार्टका लागि अधितकतम् १० वर्षका लागि मात्र डलरमा पीपीए गर्ने भन्ने निर्क्योल मन्त्रालयले पनि गर्‍यो । रेट पनि नेपाली डेभलपरलाई जस्तै दिने गरी तय भयो । दुई सिजनमा छुट्टाछुट्टै प्रतियुनिट ४.८० र ८.४० रुपैयाँ नै दिने । यदि पछि डलरको मूल्य बढ्यो भने हेजिङ फण्डले दिने गरी कार्यविधि बनाइयो । त्यो कार्यविधिलाई मन्त्रालयले पठाएपछि केही माइनर प्राविधिक करेक्सन गरेर प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्‍यो । त्योसँगै अन्यखालका आयोजनाको पनि रेट तोकियो र त्यो डकुमेन्टेड भयो । यसले गर्दा कसैलाई नेगोसेसन पनि गर्नुपरेन, रेट नै फिक्स भयो । जसलाई गरे पनि अब त्यही रेट हुन्छ । यसपछि हामीले डलर पीपीएको टेम्लेट बनायौं । हामीले डलर पीपीए भएको काबेलीको बेसमा केही परिमार्जन गरेर टेम्प्लेट बनायौं र बोर्डले पास गर्‍यो । सबैलाई एउटै हुने गरी यसलाई बनाइयो । यसलाई ‘फिल इन द ग्याप’ हुने गरी बनाइएको हो ।

माथिल्लो त्रिशुली-१ को पीपीए

जब माथिल्लो त्रिशुली-१ पीपीएको कुरा उठ्यो, रसुवा भोटेकोशीको पनि कुरा उठ्यो । त्यतिबेला माथिल्लो त्रिशुली-१ को पीडीए मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेको थियो । त्यसमा ६ महिनाभित्रै पीपीए गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । कार्यविधि बनाउँदा बनाउँदै ६ महिना नाघिसकेको थियो । यसको सबै गाइडलाइन पनि पीडएमै थियो । त्यही भएर त्यसलाई कार्यविधिसँग मिल्दोजुल्दो बनायौं । फेरि केही सेक्युरिटीका विषयलाई राखेर पीडीएलाई कम्याटिबल बनाइयो । अब त डलरको पीपीएको रेट पनि फिक्स थियो । टेम्प्लेट बन्यो, त्यसैलाई ‘फिल इन द ग्याप’ गरेर प्राधिकरणको बोर्डले पास गर्‍यो । यसमा के रिस्क छ त ? हिजोको जस्तो नेपालीहरुको आयोजनबाट ३.२४ पैसामा विजुली किन्ने अवस्था छैन । क्रमसँगै त्यो बढेर नेपाली र विदेशलाई एउटै रेटमा ल्याइयो । रेट नै एउटै भयो । अब विदेशीलाई डलरको पार्टमा रिस्क कसरी सेयरिङ गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो । सामान्य फरक के हो भने डलर त राष्ट्र बैंकबाट आउँछ । राष्ट्र बैंकबाट नआएसम्म त्यो निश्चित हुँदैन । राष्ट्र बैंकबाट आएको डलर त पारदर्शी हुन्छ । डलरको जोखिम कसरी शेयर गर्ने भन्ने विषयमात्रै रहृयो, त्यो एजेन्ट फण्डबाट हेर्ने भन्ने भयो ।

अब जोखिम हेरौं, हिजोको जोखिम र आजको जोखिम । अहिलेको डलर वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो विगत तीन दशक देखि शतप्रतिशत जोखिम हामीले लिँदै आएका हौं । आजका दिनमा एक त १० वर्षका लागि ऋण पार्टका लागिमात्रै डलरमा कन्भर्सन पाउने भयो, त्यो पनि हेजिङ फण्डबाट, त्यसमा आफ्नो पनि लगानी हुन्छ । त्यो हेजिङ फण्ड सिर्जना भइसकेको छैन । ३० वर्षको सट्टा १० वर्ष भयो । १० वर्ष पनि प्राधिकरणका लागि ठूलो कुरा भएन । त्यस्तै डलरको पीपीए ८० प्रतिशतका लोनका लागि मात्रै हो । २० प्रतिशत त उसले सुरुदेखि नै जोखिम लिनुपर्‍यो । १० वर्षपछि त्यो दरमा २० वर्षका लागि शतप्रतिशत जोखिम उसले लिएको छ । १० वर्षमा डलरसँगको नेपाली विनिमय दुई सय पुग्यो भने पनि उसले पाउने डलर त्यही हो । यो लगानीकर्ताहरुका लागि निकै ठूलो जोखिम हो । सुरुमा उनीहरुले कुनै पनि हालतमा मान्दै नमान्ने स्थिति थियो । र, हामीले पीपीए गर्ने भए यही अनुसार गर, नभए बन्द गरौं भनेपछि उनीहरुले मानेको विषय हो । यत्रो प्रक्रिया पूरा भएको छ, फेरि अर्को प्रक्रिया गर्न त मन्त्रिपरिषद् नै जानुपर्छ, त्यसरी सम्भव नै छैन भनेपछि उनीहरू बाध्य भएर आएको स्थिति हो ।

अहिले के पनि प्रचार गरियो भने अपर त्रिशुली-१ मा २१६ मेगावाटलाई ६० अर्ब लागत लगाएर त्यत्रो लागतमा डलर पीपीए गर्ने ? अहिलेसम्म हामीले जे पीपीए गर्‍यौं, हाम्रो पीपीए भनेको हामीले तिर्न सक्ने दर दिएको हो । सुरुमा हामीले दिएको दर भनेको तीन रुपैयाँ २५ पैसा र चार रुपैयाँ थियो । त्यही दरमा त्योबेला आउ भनेको हो, त्यो बेला एकदम आकषिर्त आयोजना आउ भनेको हो नि त । २० वर्षपछि महंगो आयोजना ल्याउ भनेको त हैन नि त ! त्यसपछि त्यो आयोजना सकियो । त्यसको अवधि सकिएपछि चार रुपैयाँ र सात रुपैयाँ गरेका हौं । त्यो बेलासम्म केही आयोजनाहरू त्यसमा पनि ‘फिजिबल’ देखिए । आए । केही समयपछि त्यो पनि ‘सेचुरेसन’ मा गयो । त्यसपछि चार रुपैयाँ ८० पैसा र आठ रुपैयाँ ४० पैसामा आयो । त्यो दरमा अब कति आयोजना त्यसमा ‘फिजिबल’ हुन्छ ! त्यो आउने हो । अब जुम्लाको टुप्पोमा भएको आयोजना आज बनाउँछु भनेर हुन्छ ? मसँग आयोजना नभएको भए पो आज त्यो ल्याउने हो त, महंगो नै भए पनि ! आज त त्यो दरमा जे आउँछ, त्यही गर्ने हो नि । हाम्रो पीपीएको हालको प्रवृत्ति हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिने हो, तिर्न सक्ने दर दिने हो, उसको लागतअनुसार दर पाउँदैन । लागतमा आधारित पीपीए होइन, यो उपयोगिताको तिर्न सक्ने दरका आधारमा गरिने पीपीए हो ।

हामीले दिएको दरमा कोही पनि ‘फिजिबल’ छ भने आउ भनेको हो, छैन भने नआउ नै भनेको हो । त्यो राख र १० वर्षपछि त्यो पनि ‘फिजिबल’ होला भनेको हो । तसर्थ हाम्रो पीपीएको आधार भनेकै हामीले ‘प्राइस सिग्नल’ दिएका छौं । ‘कष्ट प्लस’ मा होइन । त्यसमा पनि अहिले हामीले के गरेका छौं भने अहिले तिमीहरूको लागत हामी हेर्दैनौं । यो ४.८० र ८. ४० भनेको हाम्रो अधिकतम दर हो । तर, १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’, त्यो कार्यविधिमा नै छ । त्यसभन्दा बढी निर्माण सम्पन्न भएपछि, फाइनल ब्यालेन्स सिटमा आउँदा उसको दर ६० अर्ब भनेको ठाउँमा ४० अर्ब वा ३० अर्ब सकियो भने हामी हिसाव गर्छौं- त्यसमा १७ प्रतिशत ‘रिर्टन अन इक्विटी’ आयो कि आएन ? वित्तीय मोडल त प्रष्ट छ । त्यसमा १७ को ठाउँमा १८ प्रतिशत आयो भने त्यसको दर घटाउँछौं भनेका छौं, त्यो हामीले प्रष्ट लेखेका पनि छौं । यसअनुसार घट्नेचाहिँ हुन्छ, तर १७ प्रतिशत प्रतिफल आएन १५ प्रतिशतमात्रै आयो भने हामीले ‘प्राइस इन्त्रिmज’ दिंदैनौं भनेका छौं । ‘अपवार्ड इन्क्रिज’ हुँदैन ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ हुन्छ भनेका छौं हामीले, पीपीएको धारामै । हामीले १७ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो अधिकतम । तर, १७ को ठाउँमा १७.५ वा १८ पुग्यो भने त्यो बराबरको दरचाहिँ घटाइदिन्छौं भनेका छौं । ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ हुन्छ, तर १२ प्रतिशतमात्रै आयो भने हामीलाई मतलव हुँदैन, अधिकतम दर पाउँछौ, ४.८० र ८.४० ।

यसको अर्थ ‘अपवार्ड इन्क्रिज’ छैन ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ छ । डिक्रिजिङमा पनि हामीले पहिलोचोटि हालेको हो, नेपालको हितका लागि । कसैले आयोजना लागत उच्च बनाएर ल्याउन सक्छ, कुनै लागत एकदम सस्तो हुन सक्छ, ४.८० र ८.४० को दर लिनका लागि । यदि दर बढाएर ल्याएको हो भने हामी प्राइस नै हेर्दैनौं भनेका छौं । तिम्रो लागत कति हो, उसको लागत कति हो मलाई मतलव नै छैन । तर, फाइनल गरेको बेलामा ब्यालेन्स सिटमा १७ प्रतिशतभन्दा बढी इक्विटी आउने गरेर लागत आयो भने म घटाउँछु भनेको छु । त्यसमा पनि यकिन गरेको छ । ‘डाउनवार्ड डिक्रिज’ पनि छ त्यहाँ । नेपाली डेभलपर्सले भन्दा कम्पनी पनि पाउन सक्छ त्यहाँ । अहिले सबैलाई लागू गरिदिएको छ । अहिले कुनै आयोजना एकदमै सस्तो हुन्छ । अहिले कुनैलाई त यस्तो आपत् परेको छ १७ प्रतिशत भनिएको छ, ४.८० र ८.४० हिसाव गर्‍यो, २२ -२५ प्रतिशत पुग्छ । अब दर नबढाएर के गर्ने ! दर त त्यही लिनुपर्‍यो । त्यसो हुनासाथ मैले त रेट दिन्न । यसो गर्दा धेरैले दर बढाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यही भएर हामीले १७ प्रतिशतमा ‘क्लिप’ गर्‍यौं । यसो भएपछि ठीकै छ जे सुकै गरुन् हामीले त दर हेर्ने कुरै छैन । हामीले त ‘फ्ल्याट रेट’ दिएका छौं । तर तिम्रो अन्तिम लेखापरीक्षणमा ‘क्यापिटलाइज्ड कस्ट’ मा जे आउँछ, हेर्छौं, त्यसपछि तिम्रो १७ प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न आउँछ कि आउँदैन ।

त्यसमा सबै कुरामा प्यारामिटर फिक्स छ । अपरेसन मेन्टिनेन्स कष्ट, बिमा लगायतका सबै कुरा फिक्स गरिदिएको छ । सबै निश्चित गरिदिएर यसमा आउछौ भने आउ भनेको हो हामीले लगानीकर्तालाई । दरकै कुरा गर्दा पनि अहिले औसत ५.८० -५.८८ रुपैयाँ जति पर्छ । यसको मतलव ६ सेन्टजति पर्न आउँछ । ४.८० र ८.४० दर हो । त्यो नेपालीकै रेट हो, जे भन्यो त्यही रेट हो । अनि ८ वटा ‘स्क्यालेसन’ दिइएको छ, तीन प्रतिशतका दरले । अब निर्माण अवधि पाँच वर्ष हो । पाँच वर्षपछि ‘कर्मसियल अपरेसन’ हुने दिनको दर हो । त्यसपछि ‘इस्क्यालेसन’ सुरु हुन्छ, आठ वटा । ८ वटा स्क्यालेसन हुँदा उसको सात रुपैयाँ ५० पैसा दर हुन्छ । त्यो भनेको १३ वर्षपछि हुने हो । आजभन्दा १३ वर्षपछि मैले सात रुपैयाँ ५० पैसा दिँदैछु, भनेको साढे सात सेन्ट हो, दरको हिसाव गर्दा । जबकि त्यो दर खिम्ती र भोटेकोसीले आजभन्दा २० वर्षअघि पाएका थिए । र, अपर मस्र्याङ्दीले त आज त्यो दर पाउँदैछ । पीपीए त भयो । तर, मलाई त अझै पनि फाइनान्सियल क्लोजर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । उसले फाइनान्सियल क्लोजर हुँदैन, म गर्दिनँ भन्न पनि बेर छैन । उसको फाइनान्सियल क्लोजर त गरिदिनुपर्‍यो नि । बैंकले त्यो जोखिम लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि हेर्नुपर्‍यो नि ।

साभारः अनलाइन खबरबाट