हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गः सिन्को भाँचेन निजी क्षेत्रले, सरकार नै अग्रसर

१६ फागुन, काठमाडौं । हेटौंडाबाट काठमाडौं जोेड्ने छोटो दूरीको सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकार नै अग्रसर भएको छ । निजी क्षेत्रले ‘सिन्को नभाँचेपछि’ सडक विभाग आफैंले भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा सुरुङ निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । विभागको प्रस्तावअनुसार सडक विस्तार गर्न असजिलो रहेको भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा मात्रै सुरुङ निर्माण गरिनेछ । हेटौंडा–भीमफेदी र कुलेखानी–काठमाडौं सडकखण्डलाई स्तरोन्नती मात्रै गरिनेछ । काठमाडौं जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अहिले निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)ले सरकारसँग अनुमति लिएको छ । तर, उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म आर्थिक स्रोत जुटाउन सकेको छैन । आर्थिक स्रोतको आधार नै पेश गर्न नसकेपछि आयोजना अन्योलमा छ । निर्माण थाल्न सरकारबाट पाएको पछिल्लो म्याद गुज्रिएको महिनौं भइसक्यो । आर्थिक आधार पेश गर्न थप तीन वर्ष म्याद दिन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एनपीबीसीएलको नयाँ प्रस्तावित तालिकाअनुसार लाइसेन्सको म्याद थपेको छैन । शुरुको सम्झौताअनुसार उक्त सुरुङमार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारी साधन सञ्चालन भइसक्नुपथ्र्यो । तर, अझै निर्माण प्रारम्भसमेत भएको छैन ।

यस्तो थियो प्रस्ताव

एनपीबीबीसीएलको प्रस्तावअनुसार काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग ५८ किलोमिटरको आयोजना हो । चार लेन सडकसहितको डिजाइन तयार पारिएको छ । उक्त सुरुङमार्गबाट हेटौंडा पुग्न एक घण्टा मात्रै लाग्ने अनुमान थियो । २०६९ सालमा शिलान्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्न शुरुमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो । तर, अब यो लागत ५० अर्ब पुग्न सक्ने अनुमान कम्पनीको छ । तर एनपीबीसीएलले सर्वसाधारणसँग उठाएको संस्थापक सेयरवापतको ३१ करोड ७६ लाखको ठूलो हिस्सा पनि प्रशासनिक खर्चमै सक्न लागेको छ । एनपीबीसीएलले भने आफूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन बनाउन थालेकाले सरकारले लाइसेन्स खोस्न नहुने बताउँदै ‘लबिङ’ गरिरहेको छ । उक्त कम्पनी चरम विवादमा फसेको र विदेशी लगानीकर्ताले पनि नपत्याएकाले अब सरकारले विभागलाई नै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माणको लागि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिने सम्भावना अधिक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सडक विभागको अग्रसरता

सोही कारण सडक विभागले मकवानपुरको भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्मको सुरुङमार्ग आफैंले निर्माण गर्ने अवधारणा ल्याएको हो । विभागको प्रस्तावमा एनपीबीसीएलको जस्तो हेटौंडा–भीमफेदी खण्डमा सुरुङ बनाउने उल्लेख छैन । भीमफेदीबाट चिसापानीगढी हुँदै कुलेखानी पुग्ने सडकको विकल्पमा मात्रै सुरुङ बनाउने प्रस्ताव छ, विभागको । यो साँघुरो सडक खण्ड करिब १८ किलोमिटर लामो छ । सुरुङमार्ग बन्दा यो खण्ड करिब ६ गुणा छोटिनेछ । विभागले विभिन्न छलफलहरुमा उक्त सुरुङमार्ग निर्माणमा अब आफैं संलग्न हुने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग राखिसकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । हेटौैंडा–काठमाडौं सुरुङको विकल्पमा भीमफेदी–कुलेखानी खण्डमा मात्र सुरुङ निर्माण गर्ने सडक विभागको योजना ‘हामीले दाबी गर्न नसक्दा सबैभन्दा ठूलो सडक परियोजना द्रुतमार्ग गुमायौं, अब अल्झिएर बसेको यो अर्को महत्वपूर्ण परियोजनामा काम गरेर देखाउने अवसर हामीले सरकारसँग औपचारिक रुपमै माग्न लागेका हौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब हामी यस्ता पूर्वाधारमा काम गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ यसो भनिरहेका छौं ।’

अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत् हेटौंडाबाट भीमफेदीसम्मको सडक स्तरोन्नती गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सडकमा अमेरिकाले नयाँ प्रविधिको कालोपत्रे (पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ) पनि गर्दैछ । काठमाडौंबाट कुलेखानीसम्म पनि सडक विभागले आफ्नै लगानीमा स्तरोन्नती गरिरहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा हुमाने भञ्ज्याङबाट फाखेल हुँदै कुलेखानी जोड्ने अर्को सडकको स्तरोन्नती भइसकेको छ । भीमफेदी–कुलेखानी खण्ड भने अप्ठ्यारो भूगोलमा रहेकाले सुरुङ बनाउने विभागको तयारी छ । प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि पदभार ग्रहण गर्दै उक्त सुरुङ निर्माण प्राथमिकतामा रहेको बताइसकेका छन् । दूरगामी महत्वको आयोजना वर्षौंसम्म अड्काएर राखेकाले एनपीबीसीएलले पाएको लाइसेन्स खोस्ने मनस्थितिमा सरकार देखिएको थियो । अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले एनपीबीसीएलको लाइसेन्स खोस्ने बताएका थिए । तर, अन्तिमपटक मौका दिन सकिने पनि बताएका थिए, बलायरले ।

उनको पालामा लाइसेन्सको म्याद थप्ने निर्णय भने भएन । वर्तमान सरकार पूर्वाधार निर्माणमा आक्रामक हुने लक्ष्यका साथ गठन भएको छ । सोही कारण अल्झिएर बसेको हेटौैंडा–काठमाडौं सुरुङको विकल्पमा सडक विभागलाई भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ बनाउन दिन सरकार सकारात्मक हुनेमा विभागका अधिकारीहरु आशावादी देखिन्छन् । भीमफेदीबाट कुलेखानी पुग्न साढे तीन किलोमिटरको सुरुङ बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जग्गा अधिग्रहणको ठूलो समस्या नभएकाले यो सुरुङमार्ग बनाउन प्रतिकिमि साढे तीन अर्ब रुपैयाँका दरले खर्च हुने सडक विभागको अनुमान छ ।

‘भिजन पेपर’को अभ्यास

मुलुक संघीयतामा गएपछि विभागले के–के काम कसरी गर्ने भन्नेबारे ‘भिजन पेपर’ बनाइरहेको विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । उक्त भिजन पेपरमा विभिन्न सडकमा सुरुङमार्ग निर्माणमा अब विभाग आफैं संलग्न हुने विषय अटाउने उनको भनाइ छ । ‘अब सडक पूर्वाधारमा हामी अझ आक्रामक भएर काम गर्न चाहन्छौं । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग सरकारले दिए बनाउन सक्छौं,’ थापा भन्छन्, ‘हामीसँग अब स–साना सडक हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । त्यसैले अब ठूला पूर्वाधारमा हामी फोकस हुन्छौं ।’ विभागले अहिले करिब २७ हजार किलोमिटर सडक हेर्दै आएको छ । अब साना सडकहरु विभागले प्रदेश सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसो भएमा विभाग मातहतमा १२ हजार किमि मात्रै बाँकी रहने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्रोत र जनशक्तिलाई सुरुङ, भायोडक्ट, फ्लाइओभर, अन्डरपासलगायत आधुनिक पूर्वाधारमा लगाउन सकिने अपेक्षा विभागको छ । अब मुख्य राजमार्गसहित सीमा र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडक मात्रै विभागले आफू मातहत राख्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न सडक खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै दूरी छोट्याउने र स्तरीय सडक निर्माणमा केन्द्रित हुने विभागको लक्ष्य देखिन्छ ।

साभारः अनलाइन खबरबाट