छ सय ट्रयाक्टरको खोलामा रजाइँ

मकवानपुर: मध्यरात होस् वा मध्याह्न ट्यक्टरलाई फुर्सद छैन। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकास्थित मनहरी पुलको दायाँ बायाँ मनहरी खोलामा करिब छ सय बढि ट्याक्टरले नदीजन्य पदार्थ (गिटी,बालुवा) उत्खनन् गरिरहेको देख्न सकिन्छ। झट्ट हेर्दा कुनै चलचित्रको छायाङ्कन झै देखिने उक्त दृष्यमा कहिलेकाँही प्रहरी पनि देखिन्छन्। तर छ सय ट्याक्टरको भीडमा प्रहरी छिर्न सक्दैनन्, मनहरी पुलमा बसेर सिट्ठी बजाएर फर्कनुपर्ने प्रहरीको बाध्यता छ।

जिल्ला अनुगमन समितिले नीजी प्रयोजनको लागि हातले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेपछि वर्षातसकिए लगत्तै गत असोज एक गतेबाट ट्याक्टरहरु खोला पस्न थालेको हो। तर ति ट्याक्टरहरुले ओसारेको नदीजन्य पदार्थ मनहरीस्थित बिभिन्न क्रसर उद्योगले खरिद गर्ने गरेको छ।

क्रसर उद्योगहरुले मेसिन प्रयोग गरि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाएपछि ट्याक्टरको प्रयोग गरी अबैध ढंगले धमाधम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ।'जिल्ला समन्वय समितिले इआई गरेको क्षेत्रमा मापदण्ड भित्र रहेर उत्खनन् गर्नुपर्ने कानूनी व्‍यवस्था छ।

'तर जथाभावी उत्खनन् गरिएको छ', मनहरी-३ का स्थानीय रामकृष्ण चेपाङले भने, 'क्रसर र ट्याक्टर ब्यवसायीहरुको दबदवाका कारण हामीले केही गर्न सकेका छैनौं।' नियम अनुसार पुल भन्दा पाँचसय मिटर तल माथि उत्खनन् गर्न पाईदैन।

खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा नै राजश्व तिनुपर्ने भएपनि क्रसर उद्योगबाट प्रशोधन गरि निर्यात हुँदा मात्र सरकारले राजश्व पाउने गरेको छ। यसले गर्दा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको स्थानीय बुद्ध तामाङले बताए।

जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद मैनालीले उक्त क्षेत्रमा जिल्ला समन्वय समितिले उत्खनन् अनुमति नदिएको बताए। तर जिल्ला अनुगम समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बुढाले हातले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न रोक नलगाएको बताए। 'तर सयौंको संख्यामा ट्याक्टर प्रयोग गरी जथाभावी उत्खनने गर्न हामीले स्वीकृति दिएका हौईनौं, यसबारेमा नियमन गर्छौं।'

इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीका प्रहरी निरीक्षक चित्र घलेले जनशक्तिको अभावमा चाहेर पनि ट्याक्टर नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए।'इप्रकामा ३० जना पनि प्रहरी छैन, छ सय ट्याक्टर खोलामा जान्छ', उनले भने, ‘कतिलाई समाउने कति लखट्ने?' साथै अन्य नियमनकारी निकायले चासो नदिएको उनको गुनासो छ।

यता, मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नरोकिने बताएका छन्। 'जनताको अर्बौ लगानी परेको ट्याक्टर खोलामा नगएर अन्यत्र जाने कुरै आउँदैन', उनले भने, 'तर ब्यवस्थित ढंगबाट उत्खनन् हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो।'

ट्याक्टर ब्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर तितुङले प्रत्येक स्थानीयसँग ट्याक्टर भएकाले संघले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको स्वीकारे। 'हामीले निश्चित क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेका छौं,तर काम गर्न सकेका छैनौं',उनले भने। उनका अनुसार संघमा छ सय बढि ट्याक्टर आबद्ध रहेका छन्।

उत्खनन् कार्यलाई ब्यवस्थित गर्न जिल्ला समन्वय समितिले तयार पारेको बातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआई) प्रतिवेदन पनि कार्यान्वय भएको छैन। मनहरी खोला तथा आसपासका क्रसरहरुमा सञ्चारकर्मीहरुलाई क्रसर उद्योगी तथा ट्याक्टर ब्यवसायीहरुले भिडियो र फोटो खिच्न समेत अबरोध गर्ने गरेका छन्।

निर्णयबाट पछि हट्यो समिति
मकवानपुरमा मापदण्ड बिपरित सञ्चालित अबैध क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट जिल्ला अनुगमन समिति पछि हटेको छ। निर्वाचनको समयमा जिल्लामा बिवाद आउने कार्यहरु नगर्न परिपत्र आएको भन्दै समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्र बुढाले आफुहरुले निर्वाचनमा मात्र ध्यान दिएको बताए।

'क्रसर उद्योगहरुमा सबैखाले ब्यक्ति जोडिने भएकाले निर्वाचनको समयमा विबाद हुनसक्छ, त्यसैले उक्त निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने भएका छौं', उनले भने।गत तिहार अघि बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले प्रहरी प्रशासन र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

२०७३ असार मसान्तमा नविकरण म्याद सकिएका जिल्लाका ४८ क्रसर उद्योग नविकरण नहुँदा सिधै उत्खनन् अनुमति दिन जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला समन्वय समितिलाई कानूनी समस्या रहेको छ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पनि क्रसर उद्योगहरुलाई घुमाउरो बाटोबाट विकास आयोजनाको नाममा एक करोड ६९ लाख ९१ हजार सातसय ३२ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को अनुमति दिएको थियो। तीमध्ये ८० प्रतिश बढि नदीजन्य पदार्थ विकास आयोजना बाहिर क्रसर उद्योगहरुले बिक्री गरेको स्थानीयहरुको आरोप छ।

राजश्वसमा अ-आफ्नै दाबी
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि जिल्लाभित्र र बाहिरी निकासी हुने नदीजन्य पदार्थमा राजश्व लिन भ्याट बाहेक १८ करोड रुपैयाँमा गौरव सप्लार्यस,काठमाण्डौले ठेक्का पारी राजश्व संकलन गरिरहेको छ।

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत एकद्वार प्रणलीबाट राजश्व संकलन गर्ने भनिएपनि अन्य निकायले पनि धमाधम नियम बिपरित राजश्व लिन थालेको छ।मनहरी गाउँपालिकाले गाउँपालिका बाहिर नदीजन्य पदार्थ निकासी हुँदा छ चक्के ट्रिपरको तीनसय र १२ चक्के ट्रिपरको छ सय रुपैयाँ राजश्व लिने गरेको छ।

यता, पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताको प्रयोगको लागि भन्दै प्रति ट्याक्टर चार सय रुपैयाँ राजश्व लिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न दिईरहेको छ। आरक्ष प्रमुख हरिभद्र आचार्यले मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई नीजि प्रयोजनको लागि मात्र राजश्व लिएर उत्खनन् गर्न दिएको बताए।

तर मध्यवर्ती क्षेत्रबाट निकासी भएको नदीजन्य पदार्थ सिधै क्रसर उद्योहरुमा जाने गरेको छ। साथै मनहरीसँग जोडिएको राक्सिराङ गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थको राजश्व दाबी गर्दै आएको छ।

साभारः अन्नपूर्ण पोष्टबाट